ट्रेण्डिंगबातम्या

महाराष्ट्रातील कैद्यांसाठी जिव्हाळा कर्ज योजना

महाराष्ट्र गृह विभागाने कैद्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारागृहातील अनेक बंदी घरांतील कर्ते असतात, त्यांच्यावर घराची जबाबदारी असते त्यामुळे त्यांच्या कळंबाला या गोष्टीचा त्रास नको.
या उद्देशाने हे कर्ज दिले जाणार आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, दवाखान्याचा खर्च, आणि इतर कारणांसाठी राज्य सरकारने त्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.(state government)

हे पण वाचा>(India Post GDS) 10वीं पास के लिए भारतीय डाक ने निकाली बंपर भर्ती,

बंद्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि शिक्षेच्या कालावधीनंतर, तसेच बंद्यांचे पुनर्वसन सोपे व्हावे, व त्यांच्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे या उद्देशाने ‘जिव्हाळा’ ही कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे.
या कर्जाची परतफेड बंदी कारागृहात जे काम करतात व जे त्यांना जो मोबदला मिळतो त्या उत्पन्नातून केली जाणार आहे. यामुळे बंदी आणि त्याच्या कुटुंबातील सलोखा वाढण्यास मदत होणार आहे, असे प्रतिपादन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.state government

जिव्हाळा योजना ही राज्य सहकारी बँकेतर्फे (State Co Operative Bank) राबविण्यात येणार आहे. कारागृहातील बंद्यासाठी तयार केलेल्या ‘जिव्हाळा’ या कर्ज योजनेचा प्रारंभ रविवारी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी ते बोलत होते.state government

हे पण वाचा>(Russia Ukraine) रशिया- युक्रेन युध्दामुळे शेतकरी होणार मालामाल; ‘या’ शेतीमालाच्या मागणीत वाढ

कार्यक्रमाला अतिरिक्त अपर पोलिस महासंचालक आणि कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, पश्चिम विभागाचे कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई, अधीक्षक राणी भोसले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख उपस्थित होते.state government
कर्जवितरण योजनेत प्रायोगिक तत्त्वावर ५० हजार रुपयांची मर्यादा आहे. परंतु व्यवहार चांगला असेल तर कर्जमर्यादा वाढवून द्यावी, तसेच त्यांची मानसिकता बदलण्याच्या हेतूने ही योजना असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.

हे पण वाचा>घर खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी house

येरवडा कारागृह कर्ज योजना राज्यातील सर्वच कारागृहात राबविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिल्या.state government
कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक श्री. कुलकर्णी म्हणाले,

कर्ज वितरणाचा हा देशातील पहिलाचा उपक्रम असून,

२२२ पुरुषबंदी व ७ महिलाबंदी यांना कर्ज मंजूर करण्यात

आले आहे. येरवडा कारागृहात ही योजना प्रायोगिक

तत्वावर आहे, यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील इतर

कारागृहातही योजना राबविण्यात येणार आहे.

बंद्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या वेळी कारागृहातील बंद्याना गृहमंत्र्यांच्या हस्ते कर्ज वितरणाच्या धनादेशांचे वाटप करण्यात आले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!