ट्रेण्डिंगशेती कट्टा

Kisan Credit : सरकार 66 लाख शेतकऱ्यांना देणार किसान क्रेडिट कार्ड ,फक्त या शेतकऱ्यांनाच मिळणार किसन क्रेडिट कार्ड,तुमाला मिळणार का.

सरकार 66 लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देणार, आतापर्यंत एक कोटी 94 लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आले आहेत. यावेळी रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. कृषी उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत एक कोटी ९४ लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आले आहेत. Kisan Credit

पी एम किसान क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करा

कृषी उत्पादन आयुक्तांनी रब्बी हंगामाच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, शेतांच्या सपाटीकरणामुळे केवळ उत्पादन खर्च सात टक्क्यांनी कमी होत नाही तर सिंचनासाठी पाणी आणि खतांच्या वापराची कार्यक्षमताही वाढते. या विचारांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणाच्या विविध योजनांतर्गत लेझर लँड लेव्हलर उपकरणे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जातील. ते म्हणाले की, कडधान्य व तेलबिया पिकांचे क्षेत्र वउत्पादन वाढवण्यासाठी बुंदेलखंडला केंद्रबिंदू बनवून काम केले जाईल. यावर्षी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना ९४५०८.५६ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज देण्यात येणार आहे. गतवर्षी 79452.21 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले होते. Kisan Credit

प्रत्येक जिल्ह्याचे डीएम-सीडीओ रब्बी हंगामाच्या वेळापत्रकानुसार शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा, बियाणे, खते, कीटकनाशके, कृषी वनस्पती इत्यादींची उपलब्धता सुनिश्चित करतील, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. या सर्वांचे वितरण, वीजपुरवठा, डिझेलची उपलब्धता, कूपनलिका कालव्यातून होणारे सिंचन या सर्वांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन समस्या त्यांच्या स्तरावर किंवा आवश्यक त्या स्तरावर सोडवल्या जातील याची खात्री केली जाईल. Kisan Credit Card

यावेळी राज्यातील मुख्य रब्बी पीक असलेल्या गव्हाचे क्षेत्र ५० हजार हेक्टरने घटले आहे. गेल्या वर्षी रब्बीमध्ये एकूण ९७ लाख ६३ हजार हेक्टरवर गव्हाची पेरणी झाली होती आणि तीन कोटी ६४ लाख मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन झाले होते. यावेळी गव्हाचे क्षेत्र 97 लाख 13 हजार हेक्टर असून उत्पादनाचे उद्दिष्ट 30.90 लाख मेट्रिक टन ठेवण्यात आले आहे.यावेळी गव्हाची उत्पादकता वाढणार आहे. गतवर्षी गव्हाची उत्पादकता प्रति हेक्टर ३७.३४ क्विंटल होती, यावेळी ती ४०.१६ क्विंटल प्रति हेक्टर निश्चित करण्यात आली आहे. यावेळी रब्बीमध्ये डाळी व तेलबियांचे क्षेत्र वाढवून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.

30,000 कोटी रुपयांच्या विशेष रोख योजनांसह बिगर बँकिंग कर्जदारांना प्रदान करणे

30 हजार कोटी रुपयांची योजना सरकारने सुरू केली आहे. स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) द्वारे, नॉन-बँकिंग सावकारांना अल्पकालीन तरलता उपलब्ध असेल. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी असण्याव्यतिरिक्त, SBI कॅप SPV चे व्यवस्थापक आहे.

विशेष योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्चमध्ये केली होती. याशिवाय, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) या धोरणाद्वारे त्यांची तरलता स्थिती सुधारण्यास सक्षम असतील.

‘रिझव्‍हर बांके बुधवारी जहीर केला’ करण्‍यात आले SPV जहाज नॉन-बँकिंग सावकारंकडूंच्‍या योजनेंतर्गत स्‍थापना. विक्रिच्‍या परिणामी, हे सावकार त्‍यांच्‍या सत्‍याच्‍या करजाची लेयरफेड करण्‍यास समर्थ अस्‍थिल.

वित्त मंत्रालयाच्या एका प्रसिद्धीनुसार, या विशेष तरलता योजनेसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी हमी असलेल्या सिक्युरिटीजच्या खरेदीद्वारे निधी दिला जाईल. SBI Capital Markets Limited ने या सिक्युरिटीज जारी करण्यासाठी LSL ट्रस्टची स्थापना केली आहे.

पी एम किसान क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करा

कोणत्याही वेळी अशा रोख्यांमधून 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम उभारण्याची परवानगी नाही. सरकार या ट्रस्टद्वारे बिनशर्त आणि बिनशर्त जारी केले जाण्याची हमी देते. ही योजना 1 जुलै 2020 पर्यंत मंत्रालयाद्वारे जारी केली जाईल. ही योजना एसएलएस ट्रस्टद्वारे जारी केली जाईल जी एसबीआयसीएपीने एसपीव्ही म्हणून स्थापित केली आहे. Kisan Credit

आमच्या गावकट्टा व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!