जागतिक कट्टाट्रेण्डिंगशिक्षण कट्टाशेती कट्टा

EVC: इलेक्ट्रिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकार देणार सबसिडी : ऊर्जा सचिव

EVC :भारतामध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी करणार्‍या विकासकांना केंद्र सरकार सबसिडी देईल, जी नंतर राज्य वीज वितरण कंपन्यांना दिली जाईल, असे अधिकारी पुढे म्हणाले.

भारतभर इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) चार्जिंग हब उभारू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी सबसिडी लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जलद अवलंब आणि उत्पादन (FAME II) धोरणात सुधारणा करण्याचे काम करत आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार यांनी सप्टेंबर १५ रोजी सांगितले.

EVC इलेक्ट्रिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी लागणारे डॉक्युमेंट्स येथे क्लिक करून पहा

👇👇👇👇👇

क्लिक करून पहा

भारतामध्ये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याचा विचार करणाऱ्या विकासकांना सरकार सबसिडी देईल, जी नंतर राज्य वीज वितरण कंपन्यांना दिली जाईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

“आम्ही छोट्या शहरांमध्ये आणि शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्यांना सबसिडी देऊ,” कुमार यांनी इनसाइट 2022 च्या बाजूला सांगितले.EVC

ते पुढे म्हणाले की इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 200-KW चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे 4-5 लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.

सेक्रेटरी पुढे म्हणाले की तेल विपणन कंपन्या राष्ट्रीय महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारणार आहेत आणि नवीन नियोजित अनुदानाचे सर्वात मोठे लाभार्थी होण्याची शक्यता आहे.

CNG : पंप डीलरशिप ऑनलाइन अर्ज 2022 / पात्रता / परवाना खर्च / गुंतवणूक खर्च

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मोडमध्ये विजेवर आधारित व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला चांगला प्रतिसाद मिळेल.

इलेक्ट्रिक बसेस आल्याने प्रदूषणात घट होऊन देशाला डिझेल आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करता येईल, यावर भर देतानाच वैयक्तिक वाहनांचा वापर निरुत्साह करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे गडकरी म्हणाले.

लंडन वाहतूक मॉडेलचे कौतुक करताना मंत्री म्हणाले की लोकांना कमी दरात अधिक आराम हवा आहे. बस कॉर्पोरेशनचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि प्रवास सुलभ करण्यासाठी बसमध्ये भौतिक तिकीट प्रणालीऐवजी कार्ड किंवा QR कोड-आधारित प्रवेश-निर्गमन प्रणाली वापरण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.EVC

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, गडकरींनी त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी एकसमान चार्जिंग सिस्टम शोधण्यास सांगितले.

इलेक्ट्रिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी व सबसिडी मिळवण्यासाठी कोणते पेपर लागतात येथे पहा

👇👇👇👇👇

क्लिक करून पहा

मंत्री म्हणाले की ईव्हीच्या किमती एक किंवा दोन वर्षांत देशातील पेट्रोल वाहनांच्या किमतीच्या बरोबरीने असतील.

गडकरी म्हणाले की, सध्याच्या 14-16 टक्के लॉजिस्टिक खर्चावरून 2024 च्या अखेरीस लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. EVC

अधिक माहितीसाठी जॉईन करावा आमचा व्हॉट्सॲप ग्रूप

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!