ट्रेंडिंगबातम्याशेती योजनासरकारी योजना

Crop Insurance Maharashtra : पंतप्रधान पिक विमा योजना 2023; याप्रमाणे तुमची विमा स्थिती तपासा

Crop Insurance Maharashtra पीक विमा महाराष्ट्र: नमस्कार मित्रांनो, आज या लेखांमध्ये कृषी विभागाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अपडेट खरीप पिक विमा योजना 2023 ऑनलाईन अॅप प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ची मागणी केली आहे. अधिसूचित क्षेत्रासाठी अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना अधिसूचित पिकांसाठी कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी आहे.

Google Pay Loan : Google Pay देत आहे 1,00000 (1 लाख) वैयक्तिक कर्ज, येथे ऑनलाइन अर्ज करा !

Crop Insurance | crop insurance app | Crop insurance list 2023 | farming | Insurance Company | Directory Insurance Company | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | What are the types of crop insurance? | | What does crop insurance mean? |

पूर, अतिवृष्टी आणि चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून विहित दराने निविष्ठा अनुदानाच्या स्वरूपात हंगामात एकदा अनुदान दिले जाते. तसेच, इतर मंजूर सहाय्य साठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या प्रकरणांमध्ये विहित दराने देखील प्रदान केले जाते. (crop insurance status)

icici bank home loan online apply: ही बँक देणार घर बांधण्यासाठी लागेल तेवढे बिनव्याजी कर्ज (पहा सविस्तर माहिती)

Crop Insurance List 2023

राज्यात जुलै, 2022 मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे अशा बाधित शेतकर्‍यांना गुंतवणूक अनुदान स्वरूपात मदत देण्याबाबत 10.08.2022 रोजी झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाबाबत. अतिवृष्टी, पूर इत्यादींमुळे जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीतील इतर नुकसानीसाठी, शासन निर्णय, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक CLS-2022/Pro.No.253/M-3, दिनांक 22.08.2022. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना खालील वाढीव दराने गुंतवणूक अनुदान स्वरूपात मदत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. Crop Insurance List 2023

Crop Insurance Maharashtra महाराष्ट्र राज्यात खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीक विमा लागू करण्यात आला आहे. ही योजना खरीप हंगाम 2020 पासून पुढील तीन वर्षांसाठी राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने ही योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या मान्यतेनुसार राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना खरीप बाबत शासन निर्णय घेण्यात आला.

पीक नुकसान भरपाई योजना 2023 उद्दिष्ट

  1. नैसर्गिक आपत्ती आणि कीटक रोगांसारख्या अनपेक्षित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण प्रदान करणे.
  1. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण आणि सुधारित कृषी तंत्रे आणि निविष्ठा वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
  2. पीक नुकसानीच्या कठीण काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य राखण्यास मदत करणे.
  3. कृषी क्षेत्रासाठी कर्जाचे सातत्य. जेणेकरून शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपासून वाचवणे तसेच विविध ठिकाणी अन्न सुरक्षा पिकांच्या मानवी विकासाद्वारे स्पर्धात्मकता वाढवणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल.

पीक विमा 2022 – 23

महाराष्ट्रात पीक विम्याचा दावा कसा करायचा ? How to claim crop insurance in Maharashtra ?

नुकसान मूल्यमापन प्रक्रिया: शेतकऱ्याने आमच्या कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 वर, आमचे स्थानिक कार्यालय, संबंधित बँक, स्थानिक कृषी विभाग आणि जिल्हा अधिकारी आणि माहितीमध्ये सर्वेक्षण क्रमांकाचा तपशील असणे आवश्यक आहे – नुकसान झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत माहिती देणे आवश्यक आहे. निहाय विमा उतरवलेले पीक आणि एकर…

पीक विम्यासाठी कोण पात्र आहे ? Who is eligible for crop insurance ?

अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अधिसूचित पिके घेणारे भागपीक आणि भाडेकरू शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी कव्हरेजसाठी पात्र आहेत. तथापि, शेतकर्‍यांना अधिसूचित/विमा काढलेल्या पिकांसाठी विमायोग्य व्याज असणे आवश्यक आहे.

मोफत पीक विमा म्हणजे काय ? What is free crop insurance?

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पिकांचे विमा संरक्षण देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. ही प्रणाली अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि चक्रीवादळ यासारख्या सर्व नैसर्गिक आपत्तींना कव्हर करेल. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची सरकार शेतकऱ्यांना भरपाई देईल

पीक विम्यामध्ये प्रीमियम दर किती आहे ? What is premium rate in crop insurance ?

वार्षिक व्यावसायिक आणि बागायती पिकांच्या बाबतीत, शेतकऱ्यांनी भरावा लागणारा विमा हप्ता फक्त 5% असेल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button