जॉब कट्टाट्रेण्डिंगबातम्या

State government: राज्य शासनाचा मोठा निर्णय ग्रामसेवक, कृषिसेवक आणि शिक्षक यांच्या मानधनात तब्बल इतक्या हजारांची वाढ.

State government: कृषि सेवक, ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधन / निश्चत वेतनात वाढ करणेबाबत मा. मुख्य सचिव यांचेकडे आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त.

कृषि सेवक, ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या वाढीव मानधन चा नवीन GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करून पहा

विषयांकित प्रकरणी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषि सेवक ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधन / निश्चित वेतनात वाढ करणेबाबत” मंत्रालय, मुंबई येथे दि.२२.०९.२०२२ रोजी आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीस्तव सोबत जोडले आहे.State government

कृषि सेवक, ग्रामसेवक, शिक्षण सेवक आणि आरोग्य सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यासंदर्भा मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२२.०९.२०२२ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त.

मानधनावर / निश्चित वेतनावर कार्यरत असलेल्या कृषि सेवक, ग्रामसेवक, शिक्षणसेवक, आरोग्य सेव इत्यादी पदांच्या मानधनाबाबत सामाईक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने विचारविनियम करण्याकरीता संबंधित स विभागांची एकत्रित बैठक मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली दि. २२.०९.२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजल आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीस खालील अधिकारी उपस्थित होते. State government

१) श्री. ओमप्रकाश गुप्ता, प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई

२) श्री. एकनाथ डवले, प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई

(३) श्री. रणजितसिंह देओल, सचिव शालेय शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई मुंबई

(४) श्रीमती सरिता बांदेकर देशमुख, सह सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, ५) श्री. का. गो. वळवी, उप सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

६) श्री. तुषार महाजन, उप सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

19) श्री. दत्तात्रय शिंदे, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

(८) श्रीमती ज्योत्स्ना अर्जुन, कक्ष अधिकारी (१६-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई

मानधन वाढ निर्णय..

शिक्षक, ग्रामसेवक, कृषी सेवक यांचे मानधन वाढले…

ग्रामसेवक –  6000/- वरून 16000/-
कृषी सेवक – 6000/- वरून 16000/-
शिक्षक – 6000/- वरून 16000/-
             8000/- वरून 18000/-
             9000/- वरून 20000/-

०२.

कृषि सेवक, ग्रामसेवक, शिक्षणसेवक, आरोग्य सेवक इत्यादी पदांच्या मानधनाबाबत वाढ करण्याच्य

विषयाबाबत बैठकीत चर्चा करुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीतील मुद्दा

कार्यवाही करणारा

संबंधित विमान प्रधान सचिव(कृषि) यांनी बैठकीच्या सुरवातीस कृषि विभागातील क्षेत्रिय कृषि व पदुम कार्यालयातील कृषि सहाय्यकांची रिक्त पदे कृषि सेवक म्हणून दरमहा रु. २५००/- विभाग / शालेय इतक्या निश्चित वेतनावर दि.६.२.२००४ च्या शासन निर्णयान्वये भरण्यात येत शिक्षण विभाग होती. दि. १९.०३.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि सेवकांचे मानधन वाढवून ते ग्रामविकास

रु.६०००/- इतके करण्यात आले. अद्यापही कृषि सेवकांना प्रतिगाह रु.६०००/- विभाग इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे कृषि सेवकांचे गानघन रु.१६०००/- इतके वाढविण्याचा कृषि विभागाचा प्रस्ताव असल्याचे नमूद केले.

तसेच ग्रामविकास विभागांतर्गतही ग्रामसेवकांना प्रतिमाह रु.६०००/- इतके मानधन देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले.

सचिव (शालेय शिक्षण) यांनी सद्यस्थितीत शिक्षणसेवक म्हणून मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रु.६०००/- (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक), रु.८०००/- (माध्यमिक) आणि रु.१०००/- उच्च माध्यमिक/ कनिष्ठ महाविद्यालये) देण्यात येत असल्याचे नमूद केले. तसेच शालेय शिक्षण विभागाने रिट | याचिका क्र.१३६७/२०२२ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेला न्यायनिर्णय निदर्शनास आणला. सदर रिट याचिकेमध्ये मा. उच्च

न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.३०.०६.२०२२ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयामध्ये प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग आणि प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना निर्देशित केले आहे की, मानधन / निश्चित वेतनामध्ये किमान वेतनाच्या दराप्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी आणि त्यामध्ये चार वर्षांतून किमान एकदा सुधारणा करण्यासाठी विचार करावा. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांना किमान प्रतिमाह रु. १५००० ते रु.२०००० निश्चित वेतन अदा करण्यात यावे.

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांनीही कृषि सेवक, ग्रामसेवक व शिक्षण सेवकांच्या मानधन / निश्चित वेतनात किमान वेतनानुसार सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मकता दर्शवून सदर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. State government

चर्चेअंती रिट याचिका क्र. १३६७ / २०२२ मधील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे निर्देश व सद्यस्थितीत सातव्या वेतन आयोगामध्ये देण्यात येणारे किमान वेतन रु. १५०००/- विचारात घेता, कृषि सेवक, ग्रामसेवक व शिक्षण सेवकांच्या निश्चित वेतनात खालीलप्रमाणे वाढ करण्यासंदर्भातील आवश्यक प्रस्ताव मान्यतेसाठी मा. मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्याची कार्यवाही कृषि व पदुम विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांनी स्वतंत्रपणे करावी असे ठरले. सदर तीनही प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागांनी एकाच वेळी | मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याच्या दृष्टीने पुढील आवश्यक ती कार्यवाही

कृषि सेवक, ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या वाढीव मानधन चा नवीन GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇

येथे क्लिक करून पहा

आमच्या गावकट्टा व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!